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विश्व आर्थिक मंच की बैठक 19 जनवरी से दावोस में
नई दिल्ली (महामीडिया): विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक 19 जनवरी को दावोस में शुरू होने वाली है जिसमें बढ़ते भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक राजनीतिक नेताओं, कॉर्पोरेट प्रमुखों और नीति निर्माताओं का एक अभूतपूर्व जमावड़ा होगा। यह पांच दिवसीय शिखर सम्मेलन जो 23 जनवरी तक चलेगा "संवाद की भावना" विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है जिसमें एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में सहयोग, नवाचार-आधारित विकास और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सहयोगात्मक चर्चा और रणनीतिक जुड़ाव के माध्यम से दबाव वाले वैश्विक आर्थिक, भू-राजनीतिक, तकनीकी और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना है। WEF के अनुसार, 130 से अधिक देशों के लगभग 3,000 नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है, जो फोरम के इतिहास में सबसे बड़ी और उच्चतम स्तर की सभाओं में से एक है। इसमें लगभग 400 वरिष्ठ राजनीतिक नेता, लगभग 65 राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख और G7 समूह की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के छह नेता शामिल हैं।
शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले प्रमुख सरकारी प्रमुखों में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी शामिल हैं, जो दावोस में अब तक के सबसे बड़े अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
राजनीतिक नेताओं के अलावा, फोरम के एजेंडे में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस; अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा; और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयसस शामिल हैं, जो एक व्यापक बहुपक्षीय फोकस पर जोर देते हैं। कॉर्पोरेट मोर्चे पर, प्रमुख वैश्विक कंपनियों के लगभग 850 शीर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष और संस्थापक चर्चाओं में भाग लेंगे। एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला जैसे प्रौद्योगिकी और उद्योग जगत के नेता शिखर सम्मेलन में अपेक्षित उच्च-प्रोफाइल व्यापार प्रमुखों में से हैं, साथ ही प्रमुख वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा फर्मों और विनिर्माण दिग्गजों के अधिकारी भी शामिल हैं।
भारत का प्रतिनिधित्व एक उच्च-स्तरीय राजनीतिक और व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया जाएगा, जो वैश्विक मंच पर देश की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक प्रोफ़ाइल को रेखांकित करता है। भारतीय भागीदारी का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग, ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और विदेश मामलों जैसे प्रमुख विभागों को संभालने वाले वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किए जाने की उम्मीद है, जो निवेश प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी-आधारित विकास और भू-राजनीतिक जुड़ाव पर नई दिल्ली के फोकस को दर्शाता है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी WEF में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं।
