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प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की सामजिक सुरक्षा तय होगी
नई दिल्ली [महा मीडिया]
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में पूरे भारत में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के कल्याण, सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति और कानूनी ढांचा बनाने की मांग की गई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार, राज्यों और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए तय की है।
