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म.प्र.विधानसभा के आगामी सत्र में नौ विधेयक रखे जाने की तैयारी
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. विधानसभा के 20 जुलाई से शुरू हो रहे पांच दिवसीय मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रख सकती है। विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों की सूची के अनुसार करीब नौ विधेयकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। वित्त विभाग की ओर से मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 तथा मध्य प्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 लाए जाने की तैयारी है। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 तथा मध्य प्रदेश निजी कोचिंग संस्थान (रजिस्ट्रेशन एवं विनियमन) विधेयक, 2026 सदन में प्रस्तुत कर सकता है। दोनों विधेयकों का विधि विभाग स्तर पर परीक्षण और परिमार्जन किया जा चुका है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2026 लाने की तैयारी में है। वहीं विधि एवं विधायी कार्य विभाग मध्य प्रदेश नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 पर आगे की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इसके अलावा श्रम विभाग मध्य प्रदेश श्रम संहिता, 2026 तथा लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 भी सदन में प्रस्तुत कर सकता है। इन प्रस्तावों पर विधि विभाग में परिमार्जन की प्रक्रिया चल रही है।
