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गुजरात की नई डेटा सेंटर नीति घोषित
भोपाल [ महा मीडिया] गुजरात ने नई डेटा सेंटर नीति की घोषणा की है । इस नीति के तहत राज्य में 7.5 गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे निवेश आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे सोलर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और पावर सेक्टर की कई कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा हो सकते हैं।इस नीति का सबसे बड़ा फायदा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मिलेगा। खासतौर पर सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की मांग में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गुजरात सरकार ने डेटा सेंटर कंपनियों को कई तरह की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है । बिजली की लागत पर करीब 22 प्रतिशत तक परिचालन सहायता मिल सकती है। इसके अलावा कुछ परियोजनाओं को 5 प्रतिशत तक पूंजीगत सहायता का भी लाभ मिलेगा। सरकार 20 साल तक प्रति यूनिट बिजली पर 1 रुपये की सब्सिडी देगी। बिजली शुल्क की पूरी भरपाई की जाएगी। डेटा सेंटर एक विशाल भौतिक सुविधा या इमारत होती है जहाँ हज़ारों शक्तिशाली कंप्यूटर सर्वर और डेटा स्टोरेज उपकरण 24 घंटे लगातार काम करते हैं।
