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म.प्र.में आबादी भूमि की मुफ्त रजिस्ट्री 17 अक्टूबर तक
मैहर [ महा मीडिया] म.प्र. में आबादी भूमि की मुफ्त रजिस्ट्री के लिए सरकार 3,800 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सरकार का तर्क है कि इससे लोगों को बैंक लोन मिल सकेगा। मध्य प्रदेश में 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना' के तहत मुफ्त रजिस्ट्री का उद्देश्य ग्रामीण आबादी की संपत्तियों को कानूनी हक और पक्के दस्तावेज देना है ताकि लोग बैंक से आसानी से लोन ले सकें। सरकार का तर्क है कि इस मुफ्त रजिस्ट्री से ग्रामीणों के संपत्ति विवाद समाप्त होंगे और उन्हें अपनी ही जमीन पर कानूनी तौर पर बैंक से लोन लेने में मदद मिलेगी। यह विशेष अभियान 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है।
