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सरकार ने 'बिटचैट' पर रोक लगाने को कहा
भोपाल [ महा मीडिया]
गृह मंत्रालय ने कोड रिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म गिटहब को निर्देश दिया है कि वह बिटचैट नामक पीयर-टु-पीयर मेसेजिंग प्लेटफॉर्म के सोर्स कोड को हटाए और उस तक पहुंच को निष्क्रिय करे। बिटचैट ऐसा संचार माध्यम उपलब्ध कराता है जिसमें अनिवार्य यूजर पंजीकरण, मोबाइल नंबर सत्यापन या संचार का केंद्रीकृत रिकॉर्ड नहीं होता। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए संदेशों की वैध निगरानी, भेजने वाले की पहचान और जांच करना कठिन हो जाता है। यह प्लेटफॉर्म ब्लूटूथ आधारित विकेंद्रीकृत मेश नेटवर्क के माध्यम से आसपास मौजूद उपकरणों के बीच सीधे संचार की सुविधा देता है। ऐसे में दंगे, सार्वजनिक अशांति, आतंकवाद, संगठित अपराध या इंटरनेट सेवाएं बंद होने जैसी परिस्थितियों में इसका दुरुपयोग कर गोपनीय समन्वय, वैध निगरानी से बचने और प्रशासनिक प्रतिबंधों को दरकिनार करने की आशंका बनी रहती है। यह ऐप बिना इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के काम करता है।
