नवीनतम
राज्यों के 22 हजार करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित
भोपाल [ महा मीडिया] लगभग 22 हजार करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित हैं और सरकारी धन निजी जमा खातों में वर्षों से पड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015-16 से 2024-25 के बीच राज्य की राजस्व प्राप्तियां बढ़ी हैं। हालांकि इस दौरान राज्य की अपनी कर एवं गैर-कर आय की तुलना में केंद्र से मिलने वाले करों का योगदान अधिक तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में संघीय करों का हिस्सा 32 प्रतिशत था जो 2024-25 में बढक़र 40 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत राज्य के अपने संसाधनों से प्राप्त आय लगभग स्थिर बनी रही। इसी तरह राजस्व व्यय भी लगातार बढ़ा है। वर्ष 2015-16 में 36.54 प्रतिशत सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बराबर रहने वाला राजस्व व्यय वर्ष 2024-25 में बढक़र 42.69 प्रतिशत तक पहुंच गया। राशि के रूप में यह व्यय 36,464 करोड़ रुपए से बढक़र 1,06,268 करोड़ रुपए हो गया। यह जानकारी सदन मे दी गयी है।
