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निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा करेगी भारत सरकार
भोपाल [ महामीडिया] केंद्र सरकार निर्यात प्रोत्साहन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा कर सकती है। इसकी वजह ज्यादातर योजनाओं को लेकर निर्यातकों की सीमित दिलचस्पी है। 11 में से केवल 2 योजनाओं में ही निर्यातकों की अच्छी दिलचस्पी दिखी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में ईपीएम को मंजूरी दी थी और इसे इस साल फरवरी में औपचारिक रूप से पांच साल की अवधि वित्त वर्ष 2031 के लिए लागू किया गया था। फरवरी से अब तक करीब 10,000 निर्यातकों ने ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन किया है जबकि लगभग 1,000 निर्यातकों ने बाजार पहुंच सहायता के लिए आवेदन किया है। अंतरराष्ट्रीय परीक्षण, निरीक्षण, प्रमाणन और अन्य अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता देने वाली योजना में पिछले छह महीनों में केवल 100 आवेदन आए हैं। राज्य सरकारों की समानांतर योजनाओं के कारण भी मिशन की कुछ अन्य योजनाओं की मांग काफी सीमित हो गई है।
