नवीनतम
जीएसटी पायलट परियोजना एक अप्रैल से
मुंबई [महामीडिया]
कर नियमों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी अधिकारी एक अप्रैल 2027 से एक पायलट परियोजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसके तहत दुकानों और व्यवसायों द्वारा आम खुदरा ग्राहकों को जारी किए गए बिलों (इनवॉइस) का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किया जाएगा। यह परियोजना चुनिंदा व्यावसायिक क्षेत्रों पर लागू होगी। घटनाक्रम से अवगत दो अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी।उन्होंने कहा कि इस कदम से कर अधिकारी उन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होने वाले खुदरा लेनदेन का ब्योरा हासिल कर सकेंगे जहां कर चोरी की आशंका अधिक रहती है। इससे यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि कारोबारी अपनी बिक्री की सही जानकारी दे रहे हैं और उचित मात्रा में जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं या नहीं।
