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म.प्र.सूचना आयोग में बाईस हजार से अधिक मामले लंबित
भोपाल [ महा मीडिया] कामकाज में पारदर्शिता लाने और आम नागरिक को जवाबदेह व्यवस्था देने के लिए बनाया गया सूचना का अधिकार कानून मध्यप्रदेश में खुद जवाब मांग रहा है। कानून के तहत 30 दिन में जानकारी देने की समयसीमा तय है लेकिन प्रदेश में आवेदकों को सूचना पाने के लिए सालों इंतजार करना पड़ रहा है। हालात यह है कि राज्य सूचना आयोग में ही 28 हजार 866 प्रकरण लंबित हैं। इनमें 27 हजार 103 द्वितीय अपीलें और 1,763 शिकायतें शामिल हैं। सूचना मांगने से लेकर अपील और फिर आयोग तक पहुंचने के बाद भी जब नागरिक को राहत नहीं मिलती तो उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। जिस कानून का उद्देश्य सरकारी दफ्तरों की जवाबदेही तय करना था उसकी जानकारी हासिल करने के लिए लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे आम नागरिक की परेशानी तो बढ़ ही रही है न्यायालयों पर भी अतिरिक्त मुकदमों का बोझ पड़ रहा है।
