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यूजीसी इक्विटी विनियमन की समीक्षा करेगी केंद्र सरकार
मुंबई [महामीडिया]
केंद्र सरकार ने आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना की समीक्षा के लिए समिति गठित करने पर विचार कर रही है। कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में इन रेगुलेशंस पर रोक लगाई थी। सॉलिसिटर जनरल ने चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ को बताया कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों की चिंताओं का समाधान हो और कोई भी वर्ग असंतुष्ट या आशंकित महसूस न करे। इससे पहले अगस्त 2026 में भी केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि इन रेगुलेशंस पर पुनर्विचार किया जा रहा है।
