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म.प्र. कैबिनेट ने 'दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म' लॉन्च करने सहित कई निर्णय लिए
भोपाल [महा मीडिया]
भोपाल में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुयी। इसमें समान नागरिक संहिता को अनुमति दी गयी । इसके बाद इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों से कहा कि वह विधानसभा सत्र के लिए पूरी तैयारी रखें। हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब दें ताकि जनता तक यह संदेश जाए कि सरकार उनके हित में लगातार काम कर रही है। कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने के लिए 'दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म' लॉन्च किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा का भी शुभारंभ किया। म.प्र. में अब आंगनबाड़ी में 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को मिलने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था बदलेगी। अब टेक होम राशन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा। पहले यह काम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा होता था अब यह व्यवस्था खत्म की जाएगी। अब राशन बनाने और पहुंचाने का काम चयनित स्व-सहायता समूह करेंगे। जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर जीएसटी अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। भोपाल में 18 जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आगामी कैबिनेट बैठक भोपाल जिले के जगदीशपुर (पूर्व नाम इस्लाम नगर) में आयोजित की जाएगी।
- कैबिनेट ने कई विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
- इसमें सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
- वित्त विभाग की विभिन्न योजनाओं को भी 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
