म.प्र.में शहरी आपदा प्रबंधन सचिवालय तीस नवंबर से

म.प्र.में शहरी आपदा प्रबंधन सचिवालय तीस नवंबर से

भोपाल [ महा मीडिया] म.प्र  ने शहरी आपदा प्रबंधन का नया ढांचा तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में 30 नवंबर तक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ अलग सचिवालय स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक सचिवालय में सातों दिन 24 घंटे संचालित होने वाला इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटरबनाया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था का उद्देश्य आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू करने की पुरानी व्यवस्था से आगे बढ़कर पहले ही खतरे की पहचान करना जोखिम कम करना और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी रखना है। यानी अब नगर निगमों की जिम्मेदारी केवल सफाई, सड़क और पेयजल व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि शहरों की आपदा से सुरक्षा भी उनके कामकाज का अहम हिस्सा होगा । नई व्यवस्था प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, रीवा, कटनी, सतना, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा, सागर, देवास, मुरैना और छिंदवाड़ा नगर निगमों में लागू होगी। प्रत्येक नगर निगम में आपदा प्रबंधन के लिए अलग सचिवालय बनाया जाएगा। इसकी कमान अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त स्तर के अधिकारी को सौंपी जाएगी। सचिवालय में पर्याप्त मानव संसाधन, तकनीकी सुविधाएं और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। यह सचिवालय आपदा प्रबंधन की योजनाएं बनाने से लेकर उनके क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभालेगा।

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