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महाराष्ट्र में टोकन एसेट पर काम शुरू
भोपाल [महामीडिया]
महाराष्ट्र सरकार ने ‘महाराष्ट्र डिजिटाइजेशन ऐंड एक्सचेंज ऑफ लैंड टोकन ऐसेट’ (डेल्टा) अधिनियम पर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस अधिनियम का मकसद अचल संपत्तियों का ब्लॉकचेन-आधारित टोकनाइजेशन करना है। टोकनाइजेशन जानकारियां सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है जिसमें संवेदनशील जानकारियां टोकन में तब्दील कर दी जाती हैं। राज्य सरकार जमीन की वास्तविक क्षमता या अव्यक्त मूल्य का लाभ लेने की राह में राजस्व के नए स्रोत तैयार करना चाह रही है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में राज्य ने प्रस्तावित अधिनियम के मसौदे पर चर्चा की है। इस अधिनियम का उद्देश्य ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर जमीन से जुड़ी जानकारियों के डिजिटलीकरण टोकनाइजेशन के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना है।
