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म.प्र.की 237 पर्यावरण अनुमतियाँ विवादों से घिरी
भोपाल [ महा मीडिया] म.प्र. राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण में अध्यक्ष और सदस्य सचिव के बीच 83 दिनों तक चली खींचतान के कारण बिना बैठक के दी गईं 237 पर्यावरण मंजूरियां अब कानूनी सवालों के घेरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में किसी भी तरह की डीम्ड क्लीयरेंस का प्रावधान नहीं है।केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया है कि इन मामलों में मानित स्वीकृति का कोई प्रावधान लागू नहीं होता है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया जारी है और अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को तय की गई है।
