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राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने की प्रक्रिया शुरू
भोपाल [ महा मीडिया]
केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम वेतन तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वेतन संहिता के अंतर्गत न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। अधिकारियों का समूह गणना के तरीके और खपत बास्केट पर काम कर रहा है ।यह एक बार अधिसूचित होने के बाद न्यूनतम सीमा के लिए कानूनी बाध्यता होगी और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इस निर्धारित सीमा से कम वेतन तय नहीं कर पाएंगे। इस क्रम में खपत बास्केट को नए सिरे से बनाने के बजाए महंगाई के हिसाब से संशोधित किए जाने की संभावना है। अधिकारियों का समूह तरीके की जांच कर रहा है और खपत बास्केट को अपडेट कर रहा है जबकि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड केंद्र को अपनी सिफारिश देने से पहले प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेगा। इसके साथ ही राज्यों के साथ भी बातचीत चल रही है। इसका कारण यह है कि न्यूनतम वेतन राशि तय करने में बड़ी चुनौती राज्यों के बीच न्यूनतम वेतन में अंतर है। वेतन संहिता के अंतर्गत केंद्र के लिए यह जरूरी है कि वह न्यूनतम वेतन तय करने से जुड़े मामलों पर सलाह ले । कानून के अनुसार बोर्ड में नियोक्ताओं, कर्मचारियों, स्वतंत्र सदस्यों और केंद्र द्वारा नामित राज्य सरकारों के पांच प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना है। इस कदम से पूरे देश में श्रमिकों के लिए एक समान और कानूनी रूप से बाध्यकारी न्यूनतम वेतन तय करने का रास्ता साफ हो जाएगा जिससे राज्य इससे कम मजदूरी तय नहीं कर सकेंगे।
