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यूपीआई लेनदेन के लिए निगरानी तंत्र बनाएगी सरकार
पुणे [महामीडिया]
सरकार ऐसा तंत्र बनाने का प्रयास कर रही है जिससे इस बात की निगरानी की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि 15 अक्टूबर से कुछ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर लागू होने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क ग्राहकों पर न डाला जाए। 15 अक्टूबर से कुछ खास व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत का एमडीआर लगेगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन के लिए यह एमडीआर अधिकतम 300 रुपये होगा। जो छोटे व्यापारी यूपीआई के जरिये हर महीने 1,00,000 रुपये तक का लेनदेन करते हैं उन्हें इन शुल्क से पूरी तरह छूट मिलेगी।
