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प्रोविडेंट फंड नंबर के दुरूपयोग की जाँच होगी
भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि निजी सत्यापन एजेंसियां कानूनी रूप से ज़रूरी रोज़गार और वित्तीय डेटा का उल्लंघन और कमर्शियल उपयोग कर रही हैं। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश दलीलें सुनने के बाद दिया है।
