नवीनतम
मोहन कैबिनेट ने भ्रष्टाचार पर अंकुश की प्रतिबद्धता जताई
भोपाल [ महा मीडिया] मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नगरीय निकायों में खरीदी के दौरान कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में कैंपा फंड के प्लान को स्वीकृति दी गई। वहीं 21 और 22 दिसंबर को मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित करने की तैयारी है। इसमें सरकार के तीन साल के कामकाज की समीक्षा के साथ आगामी वर्ष की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके अलावा, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत 2019-20 से चल रही चार योजनाओं को जारी रखने की अनुमति दी गई। इन योजनाओं के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। परियोजनाएं छिंदवाड़ा, मुरैना, सिवनी और सागर जिलों में चल रही हैं। नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने और पदों को मंजूरी दी गई हैं। मंत्री चैतन्य ने बताया कि कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास विभाग में खरीदी के दौरान हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि 201 प्रकरणों में 392 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर सतर्कता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए।
