राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अवैध निर्माण की जांच हाई कोर्ट स्वतंत्र रूप से करेंगे

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अवैध निर्माण की जांच हाई कोर्ट स्वतंत्र रूप से करेंगे

भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अवैध निर्माण हटाने के उसके पुराने आदेश को मनमानी तोड़फोड़ का आधार नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने प्रभावित संपत्ति मालिकों को संबंधित हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि संपत्तियों के स्वामित्व और अतिक्रमण की वैधता की जांच संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट स्वतंत्र रूप से करेंगे।

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