म.प्र. में एक बार फिर प्रशासनिक पुनर्गठन की तैयारी

म.प्र. में एक बार फिर प्रशासनिक पुनर्गठन की तैयारी

भोपाल [ महा मीडिया] म.प्र.के प्रशासनिक नक्शे में एक बार फिर बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की ताजा कवायद के बाद यह सवाल प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है कि क्या साल 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जिलों और संभागों की संख्या बढ़ जाएगी? राजस्व विभाग ने प्रदेश भर से आए नए जिलों और सीमा परिवर्तन के प्रस्तावों को पुनर्गठन आयोग के  सामने रख दिया है । यह कवायद केवल नए जिले बनाने तक सीमित नहीं है इसमें संभागों, जिलों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकास खंडों की सीमाओं की समीक्षा की जा रही है। वर्तमान में जिन चार प्रमुख शहरों को जिला बनाने के प्रस्ताव आयोग के पास विचाराधीन हैं वह हैं-

  • बीना (सागर): सागर जिले से अलग कर बीना को नया जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। 
  • नागदा (उज्जैन): औद्योगिक नगरी नागदा को उज्जैन से अलग कर जिला बनाने का प्रस्ताव पहले भी चर्चा में रह चुका है और अब यह आयोग की समीक्षा के दायरे में है।
  • चाचौड़ा (गुना): गुना जिले से अलग कर चाचौड़ा को स्वतंत्र जिला बनाने की मांग वर्षों से लंबित है।
  • पिपरिया (नर्मदापुरम): सतपुड़ा अंचल के प्रमुख केंद्र पिपरिया को नर्मदापुरम से अलग कर नया जिला बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

सम्बंधित ख़बरें