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अप्रत्यक्ष करदाताओं को कई सुविधाएँ देना चाहती है जीएसटी परिषद
मुंबई [महामीडिया]
कारोबारियों को गिरफ्तारी, मुकदमों और जुर्माने के मामले में कुछ राहत देने की सिफारिश करते हुए जीएसटी परिषद ने इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल एवं बेहतर बनाने का निर्णय लिया है। सिफारिशों में टैक्स क्रेडिट की अधिक उपलब्धता और तेजी से रिफंड के साथ-साथ पंजीकरण को आसान बनाने सहित कई प्रक्रियात्मक छूट की बात शामिल है । इनसे जीएसटी ढांचे में बदलाव होगा और इसे करदाताओं के लिए अधिक अनुकूल तथा भरोसे पर आधारित व्यवस्था बनाया जाएगा। प्रक्रियाओं में किए गए सुधारों का उद्देश्य कारोबारों के लिए रोजमर्रा के अनुपालन को आसान बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में पंजीकरण, टैक्स रिटर्न, कर प्रवर्तन, निर्यात और राज्यों के बीच माल की आवाजाही से जुड़े नियमों में बदलाव की अनुमति दी गई।
