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कैबिनेट बैठक : RGPV तीन भागों में बंटा
भोपाल [ महा मीडिया]
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने भोपाल में पश्चिमी बाइपास की पुनरीक्षित लागत को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) को तीन अलग-अलग हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है। सरकार की योजना के मुताबिक मध्य प्रदेश के तीन प्रमुख क्षेत्रों- मध्य भारत, महाकौशल और मालवा- के लिए अलग-अलग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इस बदलाव के बाद प्रदेश के तकनीकी शिक्षा तंत्र को क्षेत्रीय स्तर पर और मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। भोपाल में पश्चिमी बाइपास के निर्माण से जबलपुर से होकर इंदौर जाने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें 21 किलोमीटर का फेरा कम लगाना होगा। पहले इस मार्ग की कुल लंबाई 41 किलोमीटर तय की गई थी लेकिन पुनरीक्षित योजना के तहत अब यह दूरी घटकर 35 किलोमीटर रह जाएगी। कैबिनेट ने सरकारी विभागों में आने वाली शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रत्येक जिले में शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल नियुक्त किए जाएंगे। इसका उद्देश्य विभागों से जुड़ी शिकायतों के लिए स्थानीय स्तर पर एक प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इससे आम लोगों को अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय जिला स्तर पर समाधान का एक अतिरिक्त माध्यम मिल सकेगा। इस बैठक में अगले जन विश्वास सप्ताह की तारीख 11 सितंबर तय की गई है।
